चन्दौली। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी निखिल फूंडे से मिलकर एक पत्रक सौंपा। जिसमें कांग्रेस के लोंगो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में परिवर्तन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को नजरअंदाज करते हुए एक नया आदेश जारी किए। जिससे दलित समाज भूमिहीन हो जाएगी।
जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर एससी एसटी की जमीन को खरीद सकने का अधिकार प्रदान कर दिया। यह आदेश गरीबों को भूमि से वंचित कर देगा राज्यपाल के नाम पत्रक सौंपते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था ।जिसे समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में दलित वर्ग बिना भूमि के हो जाएंगे। पत्रक सौंपने वालों में मधु राय, आनंद शुक्ला, रामजी गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, गंगा प्रसाद, तौफीक खान ,अरुण द्विवेदी,सतीश बिंद, कुलदीप वर्मा, राममूरत गुप्ता, सत्येंद्र उपाध्याय, कमलेश संत ,रामजी कोल, राजू कुमार, राज किशोर सिंह, दीनदयाल विश्वकर्मा, अविनाश विश्वकर्मा, जुगल किशोर, श्रीकांत पाठक, आजम खान ,विपिन उपाध्याय,चंद्रवंश सिंह यादव,नरेंद्र तिवारी,किरण श्रीवास्तव,सलीम खान,ज्ञान प्रकाश,संतोष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।।
